कटनी। नगर निगम कटनी के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित एल्डरमैन नियुक्तियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने भाजपा सरकार पर महिलाओं, ओबीसी, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अल्पसंख्यक एवं सिंधी समाज को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं देने का आरोप लगाया है।
एड. अमित शुक्ला ने जारी बयान में कहा कि भाजपा सरकार लगातार "सबका साथ, सबका विकास", सामाजिक न्याय और 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की बात करती रही है, लेकिन नगर निगम कटनी की एल्डरमैन नियुक्तियों की सूची इन दावों के विपरीत दिखाई देती है। उनका आरोप है कि सूची में महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक एवं सिंधी समाज को अपेक्षित और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिला।
उन्होंने कहा कि नगर निगम जैसे महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक निकाय में समाज के सभी वर्गों की संतुलित भागीदारी सुनिश्चित होना आवश्यक है। यदि सरकार वास्तव में सामाजिक न्याय और समान अवसर के सिद्धांत पर विश्वास करती है, तो नियुक्तियों में प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है।
कांग्रेस नेता ने कहा कि लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति सभी वर्गों की समान भागीदारी और सम्मानजनक प्रतिनिधित्व में निहित है। कांग्रेस पार्टी सदैव महिलाओं, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक एवं सभी समाजों के अधिकारों और सम्मानजनक भागीदारी की पक्षधर रही है।
उन्होंने मांग की कि भविष्य में होने वाली नियुक्तियों में सभी वर्गों को न्यायसंगत एवं संतुलित प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि किसी भी समाज को उपेक्षित महसूस न करना पड़े।
